हालका सूचना
प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, नेपाल
परिचय
नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम देशलाई सङ्घीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यका साथ वर्तमान संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था भए अनुरूप कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन संविधानको धारा १६८ अनुसार मिति २०७४/११/३ गते भएको हो । प्रदेश संरचनाको स्थापना कालमा गठन भएको ७ वटा मन्त्रालय मध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन भई मिति २०७८/१०/२३ गतेका दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।
यस मन्त्रालय मातहत स्थायी प्रकृतिका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, १४ वटा अस्पतालहरु, १४ वटा स्वास्थ्य कार्यालयहर, १४ वटा आयुर्वेद औषधालय/स्वास्थ्य केन्द्रहरु गरी ४६ वटा कार्यालयहर रहेका छन् भने अस्थायी प्रकृतिका १/१ वटा प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालिन कार्यसंचालन केन्द्र, विराटनगर र कोशी अस्पताल कोभिड-१९ उपचार केन्द्र, विराटनगर रहेको छन् ।
प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन ) नियमावली २०७९ अनुसार यस मन्त्रालयको कार्य विभाजन देहायबमोजिम गरिएको छ जसले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई निर्धारण गरेको छ ।
- स्वास्थ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवामा आवद्ध जनशक्तिको विकास र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजनाको निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन,
- प्रदेशभर स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन स्वास्थ्य जनशक्तिको अभिलेख व्यवस्थापन सहित समुचित वितरण र परिचालन,
- स्वास्थ्य सम्बन्धी विपद् तथा महामारी पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन,
- प्रदेशमा स्वास्थ्य प्रयोगशालाको मापदण्ड तथा गुणस्तर निर्धारण र अनुगमन,
- ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य घुम्ती शिविर सम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण र सोको कार्यान्वयन तथा अनुगमन,
- स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य,
- स्वास्थ्यकर्मीको आचार संहिता निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन,
- प्रदेशमा स्वास्थ्यको भौतिक संरचना, स्वास्थ्य उपकरण, एम्बुलेन्स, शवबाहन र सम्पत्तिको प्रादेशिक अभिलेखको निर्माण र सोको समुचित व्यवस्थापन,
- नागरिकलाई अत्याधुनिक तवरले सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गर्ने विषय,
- प्रर्वद्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, प्रसामक तथा पुनर्स्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन,
- स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय प्राज्ञिक, व्यवसायिक र पेशागत संघ संस्थाको अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन,
- प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन र नियमन,
- राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम औषधिजन्य तथा स्वास्थ्य प्रविधि सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा सञ्चय, अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण, अन्तिम बिसर्जन, गुणस्तरतथा मापदण्ड निर्धारण र नियमन,
- राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, निदान केन्द्र, उपचार केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालाको दर्ता, सञ्चालन, अनुमति र नियमन,
- राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य बीमाको कार्यान्वयन र पहुँच विस्तार एवं सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा नियमन,
- औषधी निगरानी (फर्मा कोभिजिलेन्स), औषधिको उचित प्रयोग र सुक्ष्म जीवनिरोधक प्रतिरोध (एन्टि माइक्रोवायल रेसिस्टेन्स) न्यूनीकरण,
- खोपको आपूर्ति र व्यवस्थापन,
- संवेदनशील औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन,
- प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान, स्वास्थ्य लेखा पद्धतिको संस्थागत व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह प्रणालीको व्यवस्थापन,
- जनस्वास्थ्य निगरानी (पब्लिक हेल्थ सर्भेलेन्स) व्यवस्थापन,
- सूर्तिजन्य वस्तुको नियन्त्रणका लागि समन्वय तथा नियमन,
- स्वास्थ्य सम्बन्धी आपतकालीन अवस्था, महामारी व्यवस्थापन, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, आपतकालीन अवस्थाका लागि औषधी तथा औषधिजन्य सामग्रीको प्रादेशिक बफरस्टक व्यवस्थापन,
- सरूवा तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम,
- राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन,
- स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन,
- प्रदेशस्तरको सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन,
- स्वास्थ्य सरसफाई तथा स्वच्छता अभियानमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति तथा तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- आयुर्वेदिक, युनानी, आम्ची, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका अन्य प्रचलित परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन,
- जनसंख्या, बसाईंसराईं र परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा योजना तर्जुमा,कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन एवम् सो सम्बन्धमा संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय।